
जैव विविधता संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में बनेंगे नए नियम, विशेषज्ञों ने दिए अहम सुझाव
चार जिलों में सड़कों और निर्माण कार्यों की जांच, लापरवाह ठेकेदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई
रायपुर, 21 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में जंगल, वनस्पतियों, वन्य जीवों और जैविक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए नए नियम बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड ने राज्य जैव विविधता नियम 2026 के प्रारूप पर रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने नियमों को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दिए।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में जैव विविधता के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और इनके प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।
नए नियमों में सभी हितधारकों की भागीदारी पर जोर
कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि जैव विविधता अधिनियम 2002 में हुए संशोधनों और राष्ट्रीय स्तर पर बदली नियामक व्यवस्था के अनुसार राज्य में नए नियम बनाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि नियम ऐसे होने चाहिए, जो छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुरूप हों और उनके निर्माण में सभी संबंधित लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
गांवों की जैव विविधता का रिकॉर्ड रखने पर चर्चा
कार्यशाला में जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) को मजबूत बनाने और लोक जैव विविधता पंजियों (PBR) के निर्माण एवं नियमित अपडेट पर विशेष जोर दिया गया।
विशेषज्ञों ने कहा कि स्थानीय स्तर पर मौजूद पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं और अन्य जैविक संसाधनों की जानकारी व्यवस्थित रूप से दर्ज होना जरूरी है। इससे प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।
इसके अलावा जैविक संसाधनों के उपयोग और उनसे मिलने वाले लाभ को लेकर भी व्यवस्था बेहतर बनाने पर चर्चा हुई।
व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थाओं की जिम्मेदारी भी होगी अहम
कार्यशाला में जैविक संसाधनों का व्यापार करने वाले व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई। बोर्ड ने ऐसे लोगों और संस्थाओं को नियमों तथा उनके कानूनी दायित्वों के प्रति जागरूक करने की जरूरत बताई।
विशेषज्ञों ने नियम लागू करने के दौरान आने वाली परेशानियों, जरूरी बदलावों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के सुझाव भी रखे।
सुझावों के आधार पर तैयार होगा बेहतर नियम प्रारूप
कार्यशाला के समापन पर बोर्ड ने कहा कि यहां प्राप्त सुझावों को प्रस्तावित राज्य जैव विविधता नियम 2026 में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
इससे नियमों को जमीन पर लागू करने में आने वाली परेशानियां कम होंगी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उनके सही उपयोग तथा उनसे मिलने वाले लाभ की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।



