चार जिलों में सड़कों और निर्माण कार्यों की जांच, लापरवाह ठेकेदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई

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रायपुर, 21 नवंबर 2026। प्रदेश में सड़कों और सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने लगातार दो दिनों तक चार जिलों का दौरा कर सड़कों, पुल-पुलियों, कॉलेज भवनों, अस्पताल और अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां निर्माण कार्यों में देरी मिली, वहीं सड़क रखरखाव में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

 

सचिव ने जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में अलग-अलग निर्माण स्थलों पर पहुंचकर काम की प्रगति और गुणवत्ता देखी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में लापरवाही और गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संधारण में लापरवाही करने वाले ठेकेदारों की बैंक गारंटी राजसात करने के लिए नोटिस जारी करने और सुधार नहीं होने पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए।

 

दरिमा-मैनपाट और बरियो-धौरपुर सड़क के ठेकेदारों पर कार्रवाई

 

सरगुजा जिले में दरिमा-मैनपाट और बरियो-धौरपुर मार्ग के निरीक्षण के दौरान सड़क का उचित रखरखाव नहीं किए जाने की बात सामने आई। इस पर सचिव ने संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर बैंक गारंटी राजसात करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

 

उन्होंने कहा कि संधारण अवधि में सड़क की मरम्मत और देखरेख करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। लापरवाही जारी रहने पर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। दरिमा-मैनपाट मार्ग पर रिटेनिंग वॉल, पुल-पुलियों और गार्डवॉल की पेंटिंग कराने के निर्देश भी दिए गए।

 

वहीं सोनतराई-मैनपाट मार्ग पर कमलेश्वरपुर थाना चौक से कैंप नंबर-2 मंदिर तक 1.20 किलोमीटर सड़क को फोरलेन बनाने के लिए संशोधित प्राक्कलन तैयार करने को कहा गया।

 

कॉलेज और मेडिकल कॉलेज निर्माण में देरी पर नाराजगी

 

कमलेश्वरपुर में निर्माणाधीन कॉलेज भवन का निरीक्षण करते हुए सचिव ने निर्माण की समय-सीमा तय कर दी। उन्होंने 15 दिसंबर तक भूतल के 50 प्रतिशत स्लैब और 15 जनवरी 2027 तक पूरे भूतल के स्लैब का काम पूरा करने के निर्देश दिए।

 

कॉलेज के लिए चिन्हांकित जमीन का सीमांकन कराने और अवैध कब्जा मिलने पर कलेक्टर से समन्वय कर कार्रवाई करने को कहा गया।

 

मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन के निर्माण में धीमी गति मिलने पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। निर्माण की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए अनुभवी अभियंता नियुक्त करने को कहा गया। साथ ही उप अभियंता को रोजाना, एसडीओ को दो दिन में एक बार और अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को हर 30 दिन में निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

 

दरिमा एयरपोर्ट में सड़क और बाउंड्रीवॉल सुधारने के निर्देश

 

दरिमा एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान टर्मिनल भवन के सामने सड़क की रि-कारपेटिंग कराने और एयरपोर्ट परिसर में BCAS के मानकों के अनुसार बाउंड्रीवॉल निर्माण का प्रस्ताव भेजने को कहा गया। परिसर में घास की कटाई तत्काल शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।

 

इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय भवन और परिसर का निरीक्षण कर साफ-सफाई, छत की मरम्मत, खरपतवार हटाने, बाउंड्रीवॉल, शेड और कर्मचारियों के आवासों की मरम्मत कराने के लिए प्राक्कलन तैयार करने को कहा गया।

 

सूरजपुर में डामरीकरण जल्द शुरू करने के निर्देश

 

सूरजपुर जिले में बिशुनपुर-सूरजपुर-ओड़गी मार्ग का निरीक्षण करते हुए सचिव ने डामरीकरण का काम तत्काल शुरू करने और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

 

इसके साथ ही 27 किलोमीटर लंबे तारा-प्रेमनगर-रामानुजनगर-कृष्णपुर मार्ग के निर्माण की प्रगति भी देखी गई। ठेकेदार ने बताया कि लगभग 10 किलोमीटर सड़क पर डब्ल्यूएमएम का काम पूरा हो चुका है और बैच मिक्स प्लांट स्थापित कर दिया गया है। अगले तीन-चार दिनों में जरूरी तैयारियां पूरी कर डामरीकरण शुरू किया जाएगा।

 

ठेकेदार ने जून 2027 तक पूरा काम करने का आश्वासन दिया। सचिव ने तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूरजपुर ऑडिटोरियम की मरम्मत और कलेक्टर बंगले में अतिरिक्त कक्ष निर्माण सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की।

 

89 करोड़ रुपये से बने राजपुर-प्रतापपुर मार्ग का निरीक्षण

 

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सचिव ने केंद्रीय सड़क निधि (CRF) योजना के तहत उन्नत किए गए राजपुर-प्रतापपुर मार्ग का निरीक्षण किया। करीब 29.20 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के उन्नयन और मजबूतीकरण पर 89 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं।

 

इस वर्ष जनवरी में पूरा किए गए इस सड़क कार्य पर पांच साल की परफॉर्मेंस गारंटी अवधि लागू है। सचिव ने सड़क की वर्तमान स्थिति और रखरखाव व्यवस्था का जायजा लिया।

 

दो दिवसीय दौरे के दौरान सचिव ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि सरकारी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा सबसे जरूरी है। सड़क खराब होने या रखरखाव में लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

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