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रायपुर, 24 सितंबर 2026। शहरों को साफ और बेहतर बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत 49 करोड़ 66 लाख रुपये के 50 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक हुई। इसमें 42 आकांक्षी शौचालयों के साथ कचरा प्रबंधन, स्वच्छता और गंदे पानी के प्रबंधन से जुड़े कामों को मंजूरी दी गई।
इन कामों के पूरा होने से शहरों में सफाई व्यवस्था मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने में मदद मिलेगी।
कचरा उठाने से लेकर प्रोसेसिंग तक होगी व्यवस्था
बैठक में शहरों में जीरो वेस्ट मॉडल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके तहत घरों और दूसरी जगहों से निकलने वाले कचरे को शुरुआत में ही अलग-अलग करने, दोबारा इस्तेमाल करने, रिसाइकिल करने और वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटारा करने पर ध्यान दिया जाएगा।
स्थानीय जरूरत के हिसाब से नए मॉडल तैयार कर उन्हें दूसरे क्षेत्रों में भी लागू करने पर चर्चा हुई।
5 नगरीय निकायों में गंदे पानी के प्रबंधन को मिलेगी गति
अनुपचारित जल प्रबंधन से जुड़े 5 नगरीय निकायों से प्राप्त निविदा दरों के प्रस्तावों को भी जरूरी मंजूरी दी गई। इससे इन निकायों में गंदे पानी के प्रबंधन से जुड़े काम आगे बढ़ सकेंगे।
काम की निगरानी के लिए सलाहकार नियुक्त होगा
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने की निगरानी के लिए परियोजना पर्यवेक्षण सलाहकार (PMC) नियुक्त करने को भी मंजूरी दी गई है।
समिति ने सभी स्वीकृत कार्यों को तय समय में पूरा करने और शहरों में ऐसी सफाई व्यवस्था बनाने पर जोर दिया, जो लंबे समय तक बनी रहे।
बैठक में SUDA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल, वित्त विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी, भारत सरकार के प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी ऑनलाइन एवं प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए।
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