रायपुर, 5 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में प्रमुख निर्माण एवं विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में प्रस्तावित विभिन्न निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
परियोजनाओं की लागत का स्पष्ट आकलन करने के निर्देश
मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लागत तुलनात्मक विश्लेषण में पूरी पारदर्शिता और स्पष्टता रखी जाए, ताकि प्रत्येक परियोजना की लागत का उचित एवं वास्तविक आकलन किया जा सके।
उन्होंने आगामी बजट में शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण विकास कार्यों की समय रहते पहचान करने तथा उनके लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी तैयारियां पहले से सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने परियोजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन में समयबद्धता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।
सड़क, रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर परियोजनाओं पर चर्चा
बैठक में अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान प्रमुख सड़क एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
इनमें कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर-कांकेर-पंखाजूर मार्ग पर पुल-पुलिया सहित सड़क निर्माण कार्य शामिल है। वहीं बिलासपुर क्षेत्र में बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) निर्माण तथा बिलासपुर जिले में फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण कार्य पर भी चर्चा की गई।
इसके अलावा दुर्ग एवं अन्य क्षेत्रों में नगरी-कांकेर-भानुप्रतापपुर-मानपुर-राजनांदगांव-कवर्धा-फास्टरपुर-कुंडा मार्गों तथा कुम्हारी, अहिवारा-धमधा-गंडई-साल्हेवारा मार्गों के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्यों की प्रगति और प्रस्तावित योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में अधिकारियों को विकास परियोजनाओं की आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने तथा लागत का सही आकलन कर कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश कुमार टोप्पो, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव भुवनेश यादव, ऊर्जा विभाग के सचिव सारांश मित्तर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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