रायपुर, 16 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लोगों और परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने की स्थिति की जानकारी ली।
डैशबोर्ड से होगी योजनाओं की निगरानी
सुघ्घर छत्तीसगढ़ ग्रामीण योजना के तहत राज्य स्तर पर विशेष डैशबोर्ड तैयार किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के सर्वेक्षित पात्र हितग्राहियों की जानकारी दर्ज की गई है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डैशबोर्ड में प्रत्येक जिले में योजनाओं के संतृप्तिकरण की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो। इससे योजनाओं की प्रगति की निगरानी के साथ पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी।
किसान, आवास और राशन समेत कई योजनाओं की समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री किसान योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राशन कार्ड और मुफ्त राशन वितरण, जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, महतारी वंदन योजना, कौशल विकास कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन-धन योजना सहित कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
इसके अलावा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार चल रहे संतृप्ति अभियान, आंकड़ों, बस्तर संभाग में योजनाओं के संतृप्तिकरण और नियद नेल्ला नार-2.0 की प्रगति पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई।
राशन कार्ड आधारित हितग्राहियों की भी समीक्षा
सुघ्घर छत्तीसगढ़ पोर्टल पर राशन कार्ड के आधार पर दर्ज हितग्राहियों की सूची की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं से जुड़े पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, सुशासन एवं अभिसरण तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव श्री मयंक अग्रवाल सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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