धान खरीदी से पहले पूरी करें सभी तैयारियां : खाद्य मंत्री बघेल

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रायपुर, 25 सितंबर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, ताकि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

बैठक में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे।

किसानों की सुविधा के लिए 360 नए खरीदी केंद्र

इस साल किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं। सरकार ने इन केंद्रों पर धान खरीदी के लिए जरूरी संसाधन और व्यवस्थाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

उप-समिति ने कहा कि पूरी खरीदी व्यवस्था किसान-केंद्रित होनी चाहिए और किसानों को धान बेचने के लिए अनावश्यक परेशानी न हो।

3.64 लाख गठान नए जूट बारदानों की व्यवस्था

बैठक में धान खरीदी के लिए बारदानों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। विपणन संघ द्वारा जूट कमिश्नर, कोलकाता के माध्यम से 3.64 लाख गठान नए जूट बारदानों की व्यवस्था की जा रही है।

इनमें से अब तक 1.14 लाख गठान नए जूट बारदाने प्राप्त हो चुके हैं। बाकी बारदानों की भी समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार का जोर है कि धान खरीदी के दौरान बारदानों की कमी के कारण किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।

कस्टम मिलिंग के चावल जमा करने में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की कस्टम मिलिंग की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों के अनुसार कुल 89 लाख टन चावल जमा करने का लक्ष्य है। इसमें से अब तक 37.50 लाख टन चावल जमा किया जा चुका है, जबकि 51.50 लाख टन चावल जमा होना बाकी है।

चावल जमा करने की अंतिम समय-सीमा 31 मार्च 2027 निर्धारित है। उप-समिति ने मिलरों से बाकी चावल जमा कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, विपणन संघ के प्रबंध संचालक जितेन्द्र शुक्ला, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक विलास भोसकर, वित्त विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार, सहकारी संस्थाओं के पंजीयक रमेश कुमार शर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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