रायपुर, 9 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को व्यवस्थित दिशा देने के लिए नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में एक साथ 21 नवचयनित सहायक संचालकों (योजना) की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में सभी नवचयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शहरों का विकास केवल आज की जरूरतों को देखकर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। भविष्य के छत्तीसगढ़ के शहरों और कस्बों को बेहतर तरीके से विकसित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब इन युवा टाउन प्लानर्स के कंधों पर है।
25 साल में 17 नियुक्तियां, इस बार एक साथ 21 अधिकारी
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद पिछले 25 वर्षों में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में कुल 17 सहायक संचालकों की नियुक्ति हुई थी। वहीं इस बार एक साथ 21 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और प्रदेश में तेजी से हो रहे शहरीकरण को वैज्ञानिक एवं सुनियोजित दिशा देने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों से शहरों की ओर आबादी बढ़ रही है। शहरों की सीमाएं फैल रही हैं और प्रमुख सड़कों व शहरों के आसपास नई बसाहटें विकसित हो रही हैं। ऐसे में आवासीय क्षेत्रों, बाजार, सड़क, परिवहन, जल निकासी और सार्वजनिक सुविधाओं की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाना जरूरी है।
टाउन प्लानिंग सिर्फ नक्शा बनाने का काम नहीं
मुख्यमंत्री ने नवचयनित अधिकारियों से कहा कि टाउन प्लानिंग केवल नक्शा बनाने या जमीन का उपयोग तय करने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध आम नागरिकों की सुविधाओं और शहर के भविष्य से है।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपनी तकनीकी शिक्षा, आधुनिक ज्ञान और नई तकनीकों का उपयोग करते हुए बेहतर शहरों की योजना तैयार करें। अच्छी प्लानिंग से शहरों का अनियोजित विस्तार रोका जा सकता है और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं।
जनहित और पारदर्शिता को दें सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकारी सेवा जनता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। अधिकारियों द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय आम नागरिकों को प्रभावित करता है। इसलिए सभी अधिकारी पूरी ईमानदारी, निष्ठा, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ काम करें।
उन्होंने कहा कि आम नागरिक को अपने छोटे-छोटे काम के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। नियमों का पालन करते हुए नागरिक सुविधा और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार ने भविष्य के विकास की दिशा तय करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ अंजोर : विजन 2047’ तैयार किया है।
सरकार का लक्ष्य ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है, जहां आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर नागरिक सुविधाएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और सभी वर्गों के लिए विकास की संभावनाएं उपलब्ध हों।
ढाई साल में 15 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले ढाई वर्षों में विभिन्न विभागों में 15 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं।
उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में 7 हजार से अधिक, शिक्षा विभाग में 3 हजार से अधिक तथा बिजली विभाग में 1200 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है।
ओपी चौधरी ने कहा- पारदर्शी भर्ती से मिली नियुक्ति, कार्य में भी दिखे पारदर्शिता
वित्त तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने नवचयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए सुनियोजित शहरीकरण बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि इस बार एक साथ 21 सहायक संचालकों की नियुक्ति से नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की प्रोफेशनल क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने अधिकारियों से अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता और ईमानदारी को प्राथमिकता देने की अपील की।
नई पीढ़ी के अधिकारियों से विकास को मिलेगी नई गति
वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि नई पीढ़ी के अधिकारियों का ज्ञान, ऊर्जा और आधुनिक दृष्टिकोण प्रदेश के विकास को नई गति देगा। उन्होंने नवचयनित अधिकारियों से पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में विभागीय सचिव श्री अंकित आनंद, आयुक्त श्री अवनीश शरण सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नवचयनित सहायक संचालक और उनके परिजन मौजूद रहे।
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