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बिलासपुर, 5 अक्टूबर 2026। आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वाले परिवारों के लिए किफायती घर उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत EWS और LIG परिवारों के लिए जमीन उपलब्ध कराने और किफायती आवास बनाने की व्यवस्था को भारत सरकार ने ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ के रूप में सम्मानित किया है।
विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ को यह सम्मान प्रदान किया। राज्य की ओर से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा और SUDA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी-सह-राज्य मिशन संचालक श्री सुमित अग्रवाल ने पुरस्कार ग्रहण किया।
निजी कॉलोनियों में जमीन आरक्षित करने का फायदा
शहरी गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए घर बनाने में सबसे बड़ी समस्या जमीन की उपलब्धता रहती है। छत्तीसगढ़ में निजी कॉलोनियों में EWS और LIG परिवारों के लिए जमीन आरक्षित करने की व्यवस्था लागू की गई है।
इस व्यवस्था से अब तक 25,413 आवासों के निर्माण के लिए बिना सरकारी खर्च के जमीन उपलब्ध हुई है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के 17,790 और PMAY-U 2.0 के 7,623 आवास शामिल हैं।
इससे जरूरतमंद परिवारों को केवल शहर से बाहर ही नहीं, बल्कि विकसित और नियोजित कॉलोनियों में भी घर मिलने का रास्ता खुला है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और दूसरी जरूरी सुविधाओं तक पहुंच भी बेहतर हो सकती है।
जमीन से लेकर घर बनने तक निगरानी
राज्य सरकार के अनुसार, आवास परियोजनाओं की स्वीकृति से लेकर निर्माण की गुणवत्ता और समय पर काम पूरा होने तक निगरानी की जा रही है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और SUDA, नगरीय निकायों के साथ मिलकर आवास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।
इसी व्यवस्था को भारत सरकार ने ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ के तौर पर राष्ट्रीय पहचान दी है।
मुख्यमंत्री साय ने टीम को दी बधाई
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस सम्मान पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, SUDA और नगरीय निकायों की पूरी टीम को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ की कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनका कहना है कि पक्का घर परिवार की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा होता है और सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे।
अरुण साव ने कहा- जिम्मेदारी और बढ़ी
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने भी विभागीय अधिकारियों और नगरीय निकायों की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने शहरी गरीबों के लिए केवल आवास योजना बनाने तक सीमित न रहकर जमीन की उपलब्धता से लेकर घर के निर्माण तक पूरी व्यवस्था विकसित करने पर काम किया है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान से टीम का उत्साह बढ़ा है और जरूरतमंद परिवारों को जल्द से जल्द किफायती और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी बढ़ी है।
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