रायपुर, 21 अगस्त 2026। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येन्द्र सिंह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी।
मुलाकात के दौरान सोनमणि बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की प्रगति से केंद्रीय सचिव को अवगत कराया। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर सत्येन्द्र सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के प्रयासों की सराहना की।
सोनमणि बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के शेष कार्यों को विस्तारित कार्यावधि में पूरा कराने के लिए राज्य शासन द्वारा तैयार कार्ययोजना की भी जानकारी दी। इस दौरान राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल भी उपस्थित रहे।
अरबन चैलेंज फंड के तहत 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान
नई दिल्ली के ‘संकल्प भवन’ में हुई बैठक में श्री बोरा ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न केंद्र प्रवर्तित योजनाओं—अरबन चैलेंज फंड, मिशन अमृत और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अरबन चैलेंज फंड के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार के 6000 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन में से 1500 करोड़ रुपये की राशि आवंटन के लिए प्रावधानित की गई है।
इसके तहत रायपुर में गंज मंडी, टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नवीन मार्केट रिडेवलपमेंट और पुरानी म्यूनिसिपल बिल्डिंग के पुनर्विकास तथा भिलाई-दुर्ग क्लस्टर में हाइब्रिड मॉडल पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट के लिए परियोजनाएं चिन्हांकित की गई हैं।
इन परियोजनाओं के लिए हुडको से वित्तीय सहायता और क्षमता विकास से संबंधित कार्ययोजना पर राज्य स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की प्रतिबद्धता जताई।
मिशन अमृत के लिए 100 करोड़ रुपये जारी
श्री बोरा ने मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत चल रहे कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने अगले डेढ़ वर्ष में कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की कार्ययोजना भी साझा की।
उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार से प्राप्त 100 करोड़ रुपये के संपूर्ण व्यय की जानकारी देते हुए अग्रिम किस्त जारी करने का अनुरोध किया गया। अनुरोध पर केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपये राज्य को जारी किए।
श्री बोरा ने उन नगरीय निकायों में भी मिशन अमृत लागू करने का आग्रह किया, जहां अभी तक कार्ययोजना स्वीकृत नहीं हुई है। उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया।
स्वच्छ भारत मिशन के कार्य समय पर पूरे करने पर जोर
प्रमुख सचिव ने केंद्रीय सचिव को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की घटकवार प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मिशन की अवधि समाप्त होने में कम समय शेष है, इसलिए प्रगतिरत सभी कार्यों को विशेष कार्ययोजना बनाकर निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
नगरीय निकायों की जमीनी चुनौतियों से कराया अवगत
श्री बोरा ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के छोटे आकार और कम जनसंख्या घनत्व के कारण केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में सामने आने वाली जमीनी चुनौतियों की जानकारी भी केंद्रीय सचिव को दी।
इस पर केंद्रीय सचिव श्री सत्येन्द्र सिंह ने छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की शहरी विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने, नगरीय अधोसंरचना को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
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