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रायपुर, 30 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारियों और पथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने के लिए सरकार ने काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की तैयारी है कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य को तय समय से दो साल पहले पूरा किया जाए।
इसके लिए सभी नगरीय निकायों को अपनी-अपनी विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों का जल्द निराकरण करने और योजना के लिए पात्र हर पथ विक्रेता को इससे जोड़ने पर जोर दिया गया है।
लंबित लोन मामलों का जल्द होगा निराकरण
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में पीएम स्वनिधि योजना की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई।
बैठक में योजना के तहत दिए जा रहे प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के ऋण की निकायवार और बैंकवार समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बैंक में लंबित ऋण प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाया जाए।
प्रमुख सचिव ने कहा कि कोई भी पात्र पथ विक्रेता योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। नगरीय निकाय और बैंक आपसी तालमेल से काम करें, ताकि पात्र लोगों को समय पर ऋण मिल सके।
डिजिटल लेन-देन को भी बढ़ावा
पीएम स्वनिधि योजना के तहत केवल लोन देने पर ही नहीं, बल्कि पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन-देन से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है।
बैठक में QR कोड, UPI से भुगतान और कैशबैक प्रोत्साहन की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान से जोड़ा जाए।
इससे छोटे दुकानदार ग्राहकों से सीधे ऑनलाइन भुगतान ले सकेंगे और उनके कारोबार में डिजिटल लेन-देन बढ़ेगा।
स्ट्रीट वेंडर्स से सीधे संवाद करेंगे अधिकारी
पथ विक्रेताओं को योजना की जानकारी देने के लिए नगरीय निकायों में नियमित संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जिला स्तर पर बैंकर्स कार्यशालाएं भी होंगी। इन कार्यक्रमों में पथ विक्रेताओं को लोन लेने की प्रक्रिया, योजना के लाभ और डिजिटल भुगतान की जानकारी दी जाएगी।
बैंकों और नगरीय निकायों के बीच समन्वय बढ़ाकर लंबित आवेदनों को भी तेजी से निपटाने की कोशिश की जाएगी।
बेहतर काम करने वाले बैंक होंगे सम्मानित
बैठक में योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए राज्य और नगरीय निकाय स्तर पर आवश्यक मानव संसाधन की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड योजना, स्वच्छ एवं हाइजीनिक स्ट्रीट फूड हब की स्थापना और लिए गए ऋण की अदायगी की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
योजना में बेहतर काम करने वाले बैंकों और बैंक शाखाओं को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया।
पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य सड़क किनारे दुकान, ठेला या अन्य छोटा कारोबार करने वाले पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी का ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपना कारोबार आगे बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
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