रायपुर, 19 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन आधारित प्राकृतिक गैस वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति (CGD) के तहत गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई।
बैठक में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन आधारित प्राकृतिक गैस (PNG) वितरण के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने तथा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में PNG को बढ़ावा
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने शासकीय आवासीय कॉलोनियों, स्कूल-कॉलेज, छात्रावास, अस्पताल, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, शासकीय संस्थानों, टाउनशिप, केंद्रीय रसोई और कैंटीनों में PNG अधोसंरचना विकसित करने की कार्ययोजना तैयार कर काम करने को कहा।
प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा मिलने से प्रदूषण कम करने और घरेलू, औद्योगिक एवं परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को विस्तार देने में मदद मिलेगी।
गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार पर जोर
बैठक में प्रदेश में गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार, आवश्यक अधोसंरचना के विकास, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सुगम गैस आपूर्ति उपलब्ध कराने से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नीति के क्रियान्वयन से जुड़े सभी पहलुओं का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रदेश की गैस वितरण व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया।
प्लंबर और फील्ड टेक्नीशियन को दिया जाएगा प्रशिक्षण
गैस वितरण व्यवस्था के विस्तार के साथ आवश्यक मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता विकसित करने पर भी बैठक में जोर दिया गया। इसके लिए प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में प्लंबर एवं फील्ड टेक्नीशियन के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल विकास के कार्यक्रम संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है।
बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित जल संसाधन, लोक निर्माण, नगरीय विकास, पर्यावरण संरक्षण मंडल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
इसके अलावा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनियों तथा प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।
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