बिलासपुर, 19 अगस्त 2026। सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने और किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इससे सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ने के साथ किसानों को समय पर फसल ऋण और डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सभाकक्ष में बैठक लेकर बैंक के कामकाज और किसानों के हित में संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।
किसानों को समय पर ऋण देने के निर्देश
मंत्री केदार कश्यप ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के साथ किसानों को समय पर ऋण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र और राज्य शासन की किसान हितैषी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रजनीश सिंह, उपाध्यक्ष रजनी साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मिश्रा, नोडल अधिकारी आशीष दुबे सहित सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
पांच जिलों में खुलीं 47 नई समितियां
मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि पांच जिलों में 47 नई सहकारी समितियां खोली गई हैं। इनमें अकेले बिलासपुर जिले में 16 समितियां शामिल हैं।
उन्होंने नई समितियों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को स्थानीय स्तर पर सहकारिता से जुड़ी सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि नई समितियों के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
किसानों को मिला 904 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में किसानों को 73,207.17 लाख रुपये का नगद ऋण और 17,273.35 लाख रुपये का वस्तु ऋण वितरित किया गया है।
इस तरह किसानों को कुल 904 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मंत्री ने ऋण वितरण की समीक्षा करते हुए पात्र किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने और सहकारी बैंक की सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
31 अगस्त तक सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन पूरा करने के निर्देश
बैठक में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। कुछ समितियों में डेटा एंट्री का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।
इस पर मंत्री केदार कश्यप ने 31 अगस्त तक सभी पैक्स में डेटा एंट्री और कंप्यूटराइजेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
‘सहकार से समृद्धि’ योजना की समीक्षा
मंत्री ने ‘सहकार से समृद्धि’ योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए सहकारिता के माध्यम से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
कॉमन सर्विस सेंटर की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी केंद्रों में आईडी बनाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अन्न भंडारण योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई और इसका शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया।
अधूरे गोदाम जल्द पूरे करने के निर्देश
गोदाम निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान मंत्री ने अधूरे गोदामों की जानकारी ली। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड एवं संबंधित अधिकारियों को अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि इनका उपयोग किसानों और सहकारी समितियों के हित में किया जा सके।
किसान क्रेडिट कार्ड का व्यापक प्रचार करने कहा
मंत्री केदार कश्यप ने किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार और अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें कृषि कार्यों के लिए समय पर ऋण सुविधा मिल सके।
बैठक में ऋण वितरण समितियों की स्थिति, वर्तमान एवं लंबित अल्पकालीन कृषि ऋण, ब्याज अनुदान, माइक्रो एटीएम की उपलब्धता एवं संचालन तथा सीएम हेल्पलाइन से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।
मंत्री ने सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने और किसानों को सहकारिता विभाग की सेवाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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