सेवा सेतु से घर बैठे मिला जाति प्रमाण पत्र, देवेन्द्र यादव की परेशानी हुई दूर
बिलासपुर, 6 अक्टूबर 2026। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने मंगलवार को बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम ई-बस सेवा के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने काम की गुणवत्ता और प्रगति देखी और अधिकारियों को अधूरे काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
पीएम आवास में अधूरा फिनिशिंग काम देखकर जताई नाराजगी
प्रमुख सचिव ने सकरी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बनाए जा रहे आवासों का निरीक्षण किया। यहां कुछ आवासों में फर्श पर टाइल्स नहीं लगी थी और फिनिशिंग का काम भी अधूरा था। इस पर उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को कमियां दूर कर काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने किचन और प्लेटफॉर्म के आकार, इस्तेमाल की गई निर्माण सामग्री और अब तक हुए काम की जानकारी भी ली। आवासीय परिसर में बाउंड्रीवाल का प्रस्ताव तैयार करने, साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर करने और लोगों व बुजुर्गों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाने को कहा।
बच्चों के लिए खेल क्षेत्र और सामुदायिक भवन विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने और 15 दिन बाद काम की दोबारा समीक्षा करने की बात कही।
सकरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 11 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से 261 आवास तैयार किए गए हैं। फिलहाल इनमें अंतिम चरण का फिनिशिंग कार्य बाकी है।
12 रूट पर चलेंगी 50 वातानुकूलित ई-बसें
इसके बाद प्रमुख सचिव ने कोनी स्थित सिटी बस डिपो में पीएम ई-बस सेवा के तहत बन रहे टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, सब-स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण किया।
उन्होंने बस स्टॉप को व्यवस्थित करने और वहां डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, ताकि यात्रियों को बसों के आने-जाने और समय की जानकारी आसानी से मिल सके।
बिलासपुर के लिए पीएम ई-बस सेवा के तहत कुल 50 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत हैं। इनमें 35 बसें 9 मीटर और 15 बसें 7 मीटर लंबी होंगी।
इन बसों के संचालन के लिए कोनी में टर्मिनल, सब-स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 11 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। अभी सिविल निर्माण का करीब 70 प्रतिशत और सब-स्टेशन का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
स्कूल-कॉलेज से लेकर हाईकोर्ट तक मिलेगी कनेक्टिविटी
ई-बसों का संचालन बिलासपुर शहर के 12 अलग-अलग मार्गों पर किया जाएगा। रूट तय करते समय स्कूल-कॉलेज, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र, पर्यटन स्थल और उच्च न्यायालय तक लोगों के आवागमन को ध्यान में रखा गया है।
यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनल परिसर में कैफेटेरिया और रैन बसेरा बनाने की भी योजना है।
निरीक्षण के दौरान सूडा के सीईओ सुमित अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
Loading ...
