अंबिकापुर/सरगुजा। सरगुजा संभाग की न्यायिक व्यवस्था को बड़ी सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने 18 अगस्त 2026 को सरगुजा (अंबिकापुर) में नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन तथा सूरजपुर में न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसरों का लोकार्पण किया। इन सुविधाओं के शुरू होने से क्षेत्र की न्यायिक अधोसंरचना और अधिक मजबूत होगी।
46 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना आधुनिक न्यायालय भवन
सरगुजा में करीब 46 करोड़ 2 लाख 52 हजार रुपये की लागत से नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन का निर्माण किया गया है। चार मंजिला इस भवन में कुल 24 न्यायालय कक्ष बनाए गए हैं।
न्यायालय भवन में आधुनिक न्यायिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, रिकॉर्ड रूम, स्ट्रॉन्ग रूम, रेस्ट रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, वीसी रूम, साक्षी कक्ष, वीआईपी वेटिंग एरिया और न्यायिक अभिलेखागार सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध
सूरजपुर में न्यायिक अधिकारियों के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवासीय परिसरों का भी लोकार्पण किया गया। नए आवासों से न्यायिक अधिकारियों को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी, जिससे न्यायिक कार्यों के सुचारु संचालन में भी मदद मिलेगी।
मुख्य न्यायाधीश ने किया भवन का निरीक्षण
लोकार्पण के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने नवनिर्मित न्यायालय भवन एवं आवासीय परिसर का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त न्यायालय भवन का उद्देश्य न्यायिक कार्यों को अधिक प्रभावी, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना है। बेहतर न्यायिक अधोसंरचना का लाभ न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को भी मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में न्यायिक अधोसंरचना को मिल रही मजबूती
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जिला एवं बाह्य न्यायालयों में न्यायिक अधोसंरचना और आवश्यक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरगुजा और सूरजपुर में न्यायालय भवन एवं आवासीय सुविधाओं का लोकार्पण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारी, सरगुजा एवं सूरजपुर जिला प्रशासन के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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