रायपुर – विगत दिनाँक 7 जुलाई को संयुक्त मोर्चा एवं छत्तीसगढ़ सर्व समाज महासंघ का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से उनके निवास में काफी देर तक मुलाकात करके SC/ST वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित चिंताओं से अवगत कराएं।प्रतिनिधि मंडल में रामकृष्ण जांगड़े,एडवोकेट मुख्य संयोजक संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़, अर्जुन हिरवानी प्रदेश अध्यक्ष साहू समाज छत्तीसगढ़,एवं सर्व छत्तीसगढ़िया समाज महासंघ, विष्णु बघेल CA,अध्यक्ष पिछड़ा समाज छत्तीसगढ़, के आर शाह प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी विकास परिषद छत्तीसगढ़, क्रांति साहू ,महामंत्री अपाक्स छत्तीसगढ़, द्वारिका साहू ,ओमप्रकाश वर्मा , पप्पू श्रीराम बघेल ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर पहले गोबर खरीदी पर मुख्यमंत्री जी को बधाई दी।
तत्पश्चात SCSTOBC समाज के अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया कि यदि राज्य सरकार कर्नाटक राज्य के रत्न प्रभा कमेटी जैसे छत्तीसगढ़ में भी 10 सामाजिक कार्यकर्ताओं के समन्वय समिति बनाकर राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के SC/STवर्ग अधिकारी के अध्यक्षता में तत्काल कमेटी गठित करे।यदि ऐसा नही किया गया तो SC/ST वर्ग के DSP से टी आई, डिप्टी कलेक्टर से तहसीलदार,अवर सचिव से बाबू , EE से SDO,DFOसे रेंजर बन जायेंगे इसी तरह हजारो लोग अपने मूल पद पर रिवर्ट हो जायेंगे।
श्री रामकृष्ण जांगड़े ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि इसके लिये राज्य के मुख्य सचिव को कमेटी गठित करने के लिये त्वरित गति से कार्यवाही करने का आदेश देने का निवेदन किया।यदि ऐसा नही किया गया तो राज्य के 80 हजार SC/ST वर्ग के अधिकारियों का डिमोशन होने से कोई नही रोक सकेगा।क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिये राज्य सरकार को मजबूर होना पड़ेगा।संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ ने SCSTOBC वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों से अपील की गई है कि राज्य स्तरीय आंदोलन के लिये तैयार रहे।आंदोलन के पहले चरण में SC ST OBC वर्ग के विधायकों से मिलकर सरकार से रत्न प्रभा जैसे कमेटी गठित करने के लिये सरकार से आग्रह करें,द्वितीय चरण में काली पट्टी लगाकर काम करें।तृतीय चरण में कलम बन्द आंदोलन करें,
चतुर्थ चरण में अपने अपने ऑफिस के सामने धरना-प्रदर्शन करें।पाँचवी चरण में राज्य स्तर पर समाज के साथ लाखो की संख्या में धरना,प्रदर्शन और रैली करने के लिये तैयार रहे।संयुक्त मोर्चा ने आशा व्यक्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हमे आंदोलन की जरूरत नही पड़ना चाहिये।किन्तु यदि किसी कारण वश सरकार आरक्षित समाज के हित में समय रहते निर्णय लेकर राहत देने में सहयोग प्रदान नही कर पाती है और समाज को बहुत बड़ा नुकसान उठाने की स्थिति में आती है तो कोरोना संकट के बावजूद बड़े आन्दोलन के लिये अंदर अंदर तैयारी करते रहना चाहिये
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