भारतीय मानवाधिकार ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष सरयू प्रसाद पुरे ने चुनावी खर्चों का ब्योरा मांगा

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के तहत एक महत्वपूर्ण आवेदन सामने आया है। भारतीय मानवाधिकार ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष सरयू प्रसाद पुरे ने जनपद पंचायत पामगढ़ के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2025 के दौरान हुए पंचायत चुनावों (पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य) के चुनावी खर्चों का ब्योरा मांगा है।जन सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), जनपद पंचायत पामगढ़ को प्रेषित इस आवेदन में आवेदक ने ₹10 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) संलग्न करते हुए निम्नलिखित 3 प्रमुख बिंदुओं पर प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है।

​ग्राम पंचायतों की सूची: पामगढ़ जनपद के अंतर्गत आने वाली उन सभी ग्राम पंचायतों की प्रमाणित सूची जहाँ हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं।प्रशासनिक व चुनावी व्यय का विवरण: निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था, मतदान सामग्री, वाहनों की व्यवस्था तथा चुनाव कर्मियों के मानदेय एवं भत्तों पर किए गए कुल शासकीय खर्च का ग्राम पंचायत वार प्रमाणित ब्योरा।विशेष बजट व अनुदान की जानकारी: क्या इस पंचायत चुनाव के संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग या शासन की ओर से कोई विशेष बजट अनुदान प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को आवंटित राशि और उसके वास्तविक व्यय का विस्तृत लेखा-जोखा।सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दाखिल इस RTI आवेदन से क्षेत्र में प्रशासनिक हलचलों और चुनावी तैयारियों/खर्चों के ब्योरे को लेकर पारदर्शिता की उम्मीद जताई जा रही है।

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