कबीरधाम के बोड़ला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 60 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया
रायपुर, 13 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में सड़क, सरकारी भवन और दूसरी जरूरी सुविधाओं का निर्माण आने वाले वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों से कहा है कि विकास कार्यों की योजना बनाते समय बढ़ती आबादी, उद्योगों, व्यापार और यातायात की जरूरतों का भी आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसों से होने वाले निर्माण कार्यों का लाभ आम लोगों तक पहुंचना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में सड़कों के विकास, सरकारी भवनों के निर्माण, बजट के सही इस्तेमाल, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और रखरखाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
दो और चार लेन सड़कों के लिए होगा सर्वे
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़कों की जरूरत का विस्तृत सर्वे कराने के निर्देश दिए। सर्वे के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि किन सड़कों को दो लेन और किन मार्गों को चार लेन बनाने की जरूरत है। इसके आधार पर सड़क नेटवर्क का दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गांवों, शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच बेहतर सड़क संपर्क जरूरी है। इससे लोगों का सफर आसान होगा और किसानों, व्यापारियों तथा उद्योगों को भी फायदा मिल सकेगा।
हर विकास कार्य के लिए तय होगी समय-सीमा
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल बजट मंजूर होना काफी नहीं है। जरूरी है कि काम समय पर पूरा हो और लोगों को उसका लाभ मिले। उन्होंने अधिकारियों को योजना बनाने से लेकर बजट मंजूरी, टेंडर, निर्माण शुरू होने और काम पूरा होने तक हर चरण की समय-सीमा तय करने को कहा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि काम जल्दी पूरा करने के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। सभी निर्माण कार्य तय तकनीकी और सुरक्षा मानकों के अनुसार किए जाएं।
स्कूल-कॉलेज की इमारतों में भी होगा भविष्य का ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और अन्य सरकारी भवनों का निर्माण करते समय भविष्य में बढ़ने वाली जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए। भवनों की डिजाइन ऐसी हो कि आगे चलकर अतिरिक्त कमरे या दूसरी सुविधाएं जोड़ने में आसानी हो।
इससे भविष्य में बार-बार निर्माण कराने पर होने वाला खर्च कम किया जा सकेगा। साथ ही भवनों की सुरक्षा, उपयोगिता और रखरखाव पर भी ध्यान दिया जाएगा।
सड़कों और भवनों की मरम्मत पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क या भवन बनाने के बाद उसका नियमित रखरखाव भी जरूरी है। समय पर छोटी-मोटी खराबियों को ठीक नहीं करने से आगे चलकर बड़ा नुकसान हो सकता है और मरम्मत में ज्यादा खर्च आता है।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण की योजना बनाते समय ही रखरखाव की व्यवस्था तय की जाए। नियमित निरीक्षण और समय पर मरम्मत से सरकारी संपत्तियों की उम्र बढ़ेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
आधुनिक तकनीक सीखेंगे इंजीनियर
बैठक में निर्माण कार्यों में नई तकनीक और बेहतर निर्माण सामग्री के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों में अपनाई जा रही अच्छी कार्यप्रणालियों का अध्ययन कर उन्हें छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुसार लागू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने इंजीनियरों और तकनीकी अधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था मजबूत करने की बात कही, ताकि निर्माण कार्यों में नई तकनीक, गुणवत्ता और सुरक्षा का बेहतर इस्तेमाल हो सके।
सभी विभागों की परियोजनाओं की होगी डिजिटल निगरानी
मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन के तहत विकास कार्यों की योजना, बजट, मंजूरी, टेंडर, निर्माण और रखरखाव की प्रक्रिया में सुधार लाने पर चर्चा हुई। इसके लिए एकीकृत डिजिटल व्यवस्था विकसित करने की योजना है।
इस व्यवस्था से अलग-अलग विभागों के निर्माण कार्यों और उनके खर्च की जानकारी एक जगह मिल सकेगी। इससे यह देखना आसान होगा कि कौन-सा काम कितना आगे बढ़ा है और उसे तय समय में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग अलग-अलग काम करने के बजाय प्रदेश की साझा विकास जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। इससे एक ही जगह पर काम दोहराने से बचा जा सकेगा और सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा।
उन्होंने कहा कि विकास की सफलता केवल सड़क की लंबाई या बने भवनों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से तय होनी चाहिए कि लोगों को कितनी सुविधा मिली और रोजगार, व्यापार तथा आर्थिक गतिविधियों को कितना लाभ हुआ। यह पूरी योजना ‘अंजोर विजन 2047’ के अनुरूप प्रदेश में टिकाऊ और आधुनिक अधोसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ाई जा रही है।
बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, मुख्य सचिव विकासशील और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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