रायपुर : 06/10/2020 छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रदेश के पुरे 28 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा लाए कृषि अध्यादेश के विरोध व उत्तरप्रदेश के हाथरस , बलराम पुर व देश भर में हो रहे महिला उत्पीड़न , अनन्या अत्याचार के विरोध में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया । ज्ञापन में कहा गया है कि, महामहिम जी जैसा कि पूरा देश इस समय जब देश की बेटी हाथरस की बिटिया मनीषा बाल्मीकि की हुई सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या की दर्द से कराह रही है । पूरा देश इस घटना से स्तबध और भयभीत शोक में डूबा हुवा है , और पूरे देश से बिटिया को न्याय दिलाने की मांग हो रही है । जब कि उत्तप्रदेश की योगी सरकार और वहां की पुलिस प्रशासन की रवैया को देखने से पता चलता है कि , यूपी की भाजपा सरकार और वाहां की प्रशासन उच्चवर्गीय होने के कारण अपराधियों को पनाह दे रही है , और उन्हें बचाने की भरपूर प्रयास कर रही है , जिससे कि वहां की शासन और प्रशासन की जातिवादी होने का प्रमाण मिलता है । ऐसे ही और कई घटनाएं देश की भाजपा शासित प्रदेशों में देखने को मिल सकता है जिस पर सरकार व सरकार की तंत्रों के द्वारा अपराधियों को पहन देने की कोशिश किया गया है। जब से भाजपा केंद्र व देश की कई राज्यों में सत्ता में आई है , भाजपा शासित प्रदेशों में बड़े पैमाने पर महिलाओं, दलितो आदिवासियों, अल्प- संख्यकों, पर कभी गाय के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर , तो कभी मोबलिंचिंग के नाम पर हत्या, सामूहिक ब्लातकार, जैसी विभत्स घटनाओं में बेतहाशा इजाफा हुई है , जो शासन प्रशासन के होते हुवे भी थमने का नाम नही ले रहा है ।
ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में केंद्र की भाजपा नीत श्री नरेंद्र मोदी जी की साकार में कृषि मंत्री के द्वारा।अध्यदेश लाकर नए कृषि संबंधित बिल दो बिल “कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020” और “कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020” लोक सभा से पारित हुआ, जबकि एक “और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक” जो पहले ही पास हो चुका है के नाम पर काला कानून लाया है । संसद के दोनों सदनों में मंजूरी दिया गया है। जिस बिल से हमे संदेह है कि , यह बिल किसानों के हित में नही है।इससे किसानों की हालत और बद से बदत्तर हो जाएगी , एक तो ऐसे ही देश का किसान कांग्रेस , और भाजपा के शासन में कृषि बीज व खादों की कीमत में सरकारों द्वारा बेलगाम बढ़ोतरी, कृषि संसाधनों , और डीजल में हुई बेतहासा बढ़ोतरी, फसलों का पर्याप्त उचित मूल्य निर्धारण नही हो पाना , देश मे लगातार हो रहे प्राकृतिक आपदा है सूखा व बाड़ के कारण किसान कर्ज के बोझ तले दबकर पहले ही आत्म हत्या करने पर मजबूर रहे , आज फिर से सरकार के द्वरा दोष पूर्ण कृषि नीति लागू किया जा रहा है, जिससे देश के किसानों की हालात और बद से बदत्तर होती दिख रही है . ऐसे में किसानो के आत्म बल टूटने लगेगा और फिर वह आत्म हत्या जैसी कदम उठाने को बजबुर ना हो जाए .. जैसा कि अभी इसी बिल के विरोध में पंजाब के एक किसान ने सल्फास की गोली खा कर आत्म हत्या कर लिया ।
महामहिम जी नए बिल में सरकार ने कृषि उत्पाद पर msp मिनिमम स्पोर्ट प्राइस को समाप्त कर दिया है , जिससे आशंका है कि खुले बाजार में किसानों को उनके उत्पाद का सही कीमत नही मिल पायेगा और बिचैलिया किसानों की मेहनत का सारा इनकम ले जाएगा। किसान खुले बाजार में अपने उत्पादन औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होगा जिससे उन्हें उनका लागत भी वसूल नही पायेगा और किसान बैंकों, साहूकारों के कर्ज में दब जाएगा , जिससे उनकी स्थित आत्म हत्या करने जैसी स्थिति में पहुंच जाएगा ।
महामहिम जी नई कृषि बिल में अनाज , दलहन , तिलहन , आलू प्याज जैसी आवश्यक वस्तु को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया है जिससे देश मे आवश्यक वस्तुओं की ब्यपारीयों के द्वारा जमाखोरी , काला बाजारी किया जाएगा और आवश्यक वस्तुओं की कीमत बेतहासा बढ़ेगा । किसान बैंकों व साहूकारों की कर्ज अदायगी के लिए अपनी फसल को औने पौने कीमत पर बेचेगा और ब्यपारी उसे कम कीमत पर खरीद कर फिर बाद में दोगुने व तिगुने दाम पर बेचेगा इस तरह जमाखोरी और कालाबजारी को बढ़ावा मिलेगा ।
महामहिम जी नई कृषि नीति में सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की नीति लाई है जिसमे निजी कम्पनी के द्वारा किसान को बीज , खाद आदि कृषि उपयोगी समान कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया जाएगा और बाद में किसानों की फसल कंपनी अपने निर्धारित दर पर खरीदेगी … जिससे किसान को उनके उत्पाद का ऊपर का दाम भी नही मिल पायेगा और एक तरह से किसान निजी कंपनियों का बंधुवा मजदूर बन कर रह जायेगा ।
अतः महामहिम जी से करवध प्रार्थना है कि , अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुवे मनिषा बाल्मीकि सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को निर्भया के दोषियों की तरह फांसी की सजा दिलवाने , उस पर पुलिस प्रशासन की असंवैधानिक मनमानी रवैये की न्यायालयीन जांच व दोषी अधकारियों पर कार्यवाही करने और यूपी सरकार की जातिवादी मानशिकता व भारत की तमाम जातिवादी मीडिया की संदिग्ध कार्यशैली पर न्यायालयीन हस्तक्षेप कर देश की एकता, अखण्डता, व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की व केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाये गए नए काला कृषि कानून को निरस्त करने की महान कृपा करें । ज्ञापन कार्यक्रम का नेतृत्व सभी 28 जिलों में जिला अध्यक्षों ने किया जबकि जांजगीर में प्रदेशप्रभारी व विधायक श्री दाऊराम रत्नाकर, वर्तमान विधायक पामगढ़ श्रीमती इन्दु बंजारे बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे बलौदाबाजार में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एड. राजकुमार पात्रे, एड. के.डी. टंडन, डी.आर. बघेल, सतीश मनहरे, जिलाध्यक्ष डेरहा डहरिया , प्रह्लाद साहू के नेतृत्व में एक दिवसीय धनरा प्रदर्शन भी किया गया । धमतरी में प्रमुख रूप बसपा जोन प्रभारी आर पी संभाकर, जिला उपाध्यक्ष कल्याण सिंह निर्मलकर, अशोक मेश्राम महासचिव , लालचंद पटेल वी बी एफ संयोजक,केकचंद बघेल सचिव, राधे श्याम निषाद सचिव, ठाकुर प्रसाद गुप्ता शहर अध्यक्ष,किसन चांद के नेतृत्व , महासमुन्द में जिलाध्यक्ष एम. डी . बाघ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया ।
Loading ...
