रायपुर 10 अगस्त 2021 । मंहगाई भत्ता में लंबित 16% वृद्धि की मांग को लेकर प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल से अनुरोध किया गया है कि प्रदेश में निरंतर बढ रही मंहगाई का असर राज्य के सभी कर्मचारियों पर एक समान पड रहा है, आप के द्वारा भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को केन्द्र के समान डी ऐ लागू कर दिया गया है । जबकि प्रदेश का हर कर्मचारी कहीं न कहीं राज्य के विकास हेतु संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निभाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है । पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को 28% मंहगाई भत्ता स्वीकार किया गया है, आपके जन घोषणा पत्र में वायदे के अनुसार लिपिकों एवं अन्य कैडर के कर्मचारियों की वेतन विसंगति, अनियमित, दैनिक वेतन भोगी, संविदा, कलेक्टर दर,आउट सोर्सिंग से कार्यरत कर्मचारियों को नियमितीकरण करने, पदोन्नति-क्रमोन्नति,समयमान, पुरानी पैंशन योजना लागूं करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कर्मचारी संघ धरना प्रदर्शन के माध्यम से लगातार शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा है इसके बाद भी कर्मचारियों की लंबित मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में आक्रोश है।
प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताधयक्ष करन सिंह अटेरिया ,उपाध्यक्ष गजाधर साहू, टी.यू.हाशमी, के.पी.श्रीवास, वी.एल.पटेल, एच.वी.अंसारी, प्रांतीय सचिव श्रीमती मंजू ठाकुर, रामेश्वर टंडन, गीता बडगे,रामजी सेन,श्रीमती दुलेश्री कुर्रे, संभागीय अध्यक्ष ए.आर.जाटव, जिला अध्यक्ष आर.वी.सिंह, आर.के.सुमन, आर.ए.दोहरे, आर.के.हिरवानी, हरिसिंह राजोरिया, रोहित सिंह भदौरिया, महेश कुमार पंडोलिया, सुरेश सिंह जाटव, दिनेश कुमार शर्मा, जे.एल.ओझा, सेवाराम जाटव, मातादीन सोलंकी, एन.एस.दंडोतिया, पी.एल.अहिरवार, श्याम लाल साहू, गोरे लाल रात्रे, सुभाष गौर, विनोद कुमार जाटव, जय शंकर जाटव, राजाराम आनंद, श्रीमति गीता जुरेशिया, आर.पी.मंडावी, डी.एस.पैकरा, टी.पी.वरकडे, शिव कुमार देवांगन, व्ही.पी.वर्मा, जितेन्द्र बांधे, संजय सिंह राठौर आदि सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से अनुरोध किया गया है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को 28% मंहगाई भत्ता देने की घोषणा प्रदान करें।
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