रायपुर, 7 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को तेजी से लागू करने के लिए सरकार ने अधिकारियों को जरूरी व्यवस्थाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नए कानूनों का मकसद लोगों को जल्दी, पारदर्शी और तकनीक के जरिए बेहतर न्याय दिलाना है।
नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर काम में सुधार होना चाहिए और जो व्यवस्थाएं अभी अधूरी हैं, उन्हें समय पर पूरा किया जाए।
छत्तीसगढ़ की स्थिति में हुआ सुधार
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेशनल क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन (NCLI) डैशबोर्ड की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर बताई गई है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई से राज्य की रैंकिंग में सुधार हुआ है। इस प्रगति को आगे भी जारी रखते हुए सभी मापदंडों में और बेहतर काम करने की जरूरत है।
FIR से कोर्ट तक प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि FIR और चार्जशीट को ऑनलाइन सीधे न्यायालय तक भेजने की व्यवस्था जल्द पूरी की जाए। इससे पुलिस जांच और कोर्ट की प्रक्रिया के बीच लगने वाला समय कम होगा।
उन्होंने सभी थानों में ई-साक्ष्य और NAFIS जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल बढ़ाने के भी निर्देश दिए।
NAFIS यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए फिंगरप्रिंट से जुड़ी जानकारी की पहचान और जांच में मदद मिलती है।
ई-समन की तामील में भी तेजी
विजय शर्मा ने कहा कि अदालत की ओर से जारी होने वाले ई-समन की तामील समय पर सुनिश्चित की जाए। साथ ही तय समय-सीमा के भीतर चार्जशीट ऑनलाइन कोर्ट में पेश करने की व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
उन्होंने कहा कि सिर्फ तकनीकी व्यवस्था बनाना ही पर्याप्त नहीं है। पुलिस और अन्य संबंधित कर्मचारियों को नई व्यवस्था के अनुसार काम करने के लिए प्रशिक्षित करना भी जरूरी है।
जहां दिक्कत है, वहां जल्द समाधान
बैठक में नए आपराधिक कानूनों के साथ CCTNS और ICJS के इस्तेमाल में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने तकनीकी और प्रक्रियात्मक दिक्कतों की जानकारी दी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में केंद्र सरकार के स्तर से तकनीकी मदद की जरूरत है, वहां संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर जल्द समाधान कराया जाए।
क्या है NCLI डैशबोर्ड?
NCLI डैशबोर्ड केंद्रीय गृह मंत्रालय का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए देशभर में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों की प्रगति पर नजर रखी जाती है।
इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) शामिल हैं।
सरकार का जोर अब इस बात पर है कि नए कानून सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि पुलिस जांच से लेकर कोर्ट की प्रक्रिया तक उनका तेज और प्रभावी इस्तेमाल जमीन पर दिखाई दे।
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