रायपुर, 09 अप्रैल 2026/ आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि ‘कॉमन्स’ यानी साझा संसाधन जनजातीय समुदायों के जीवन और सशक्तिकरण का आधार हैं। जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, पर्यावरण और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पेसा (PESA) और एफआरए (Forest Rights Act) के बेहतर समन्वय के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स गठित करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
नवा रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेक्टर-24 में आयोजित दो दिवसीय “छत्तीसगढ़ कॉमन्स कन्विनिंग” कार्यशाला का शुभारंभ प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने किया। इस आयोजन में राज्य सहित अन्य क्षेत्रों से आए विशेषज्ञ, पंचायत प्रतिनिधि, शोधकर्ता और समुदाय के सदस्य शामिल हुए।
कार्यक्रम की शुरुआत पद्मश्री सम्मानित जागेश्वर यादव, पांडी राम मंडावी तथा गौर मारिया नृत्य कलाकार लक्ष्मी सोरी के उद्बोधन से हुई, जिसमें सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टिकोणों को प्रमुखता दी गई।
कार्यशाला में साझा प्राकृतिक संसाधनों के सुशासन, सामुदायिक संरक्षण और नीति निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत सुझाव और निष्कर्ष राज्य की भविष्य की नीतियों के निर्माण में सहायक होंगे।
सोनमणि बोरा ने बताया कि राज्य में लगभग 70 लाख एकड़ भूमि ‘कॉमन्स’ के अंतर्गत आती है, जिसमें जंगल, घासभूमि और जल स्रोत शामिल हैं। ये संसाधन ग्रामीण और जनजातीय समुदायों के लिए जीवनरेखा के समान हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि पारंपरिक लोकगीतों, स्वदेशी वाद्य यंत्रों और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए एक विशेष स्टूडियो स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जो दस्तावेजीकरण और कॉपीराइट संरक्षण का कार्य करेगा।
सम्मेलन में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में सामूहिक भागीदारी की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। बदलती जीवनशैली और वैश्वीकरण की चुनौतियों के बीच पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक दृष्टिकोण के संतुलन पर भी विचार-विमर्श हुआ।
कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य सचिव विकास शील जनजातीय नीति पर संवाद में शामिल होंगे, जबकि समापन सत्र में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम की उपस्थिति प्रस्तावित है।
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