रूचि रियल स्टेट कंपनी की संपत्ति कुर्की नीलामी नहीं होने से नाराज निवेशक आंदोलन के मुड में।जल्द प्रक्रिया में शामिल नहीं करने से कलेक्टर,एसपी कार्यालय रायपुर का करेंगे घेराव।

रायपुर 18 फरवरी 2022 ।छ ग में चिटफण्ड निवेशकों के हित के लिए 2015 चिटफंड अधिनियम लागू किया गया है जिसके तहत सभी चिटफण्ड कंपनियों में फंसे पैसे को उनकी संपत्ति बेचकर लोगों को राशि लौटाई जाएगी।इसके तहत वर्तमान में प्रशासनिक स्तर पर दर्जनों चिटफण्ड कंपनियों की संपत्तियों की कुर्की नीलामी करने जिला न्यायालय रायपुर से अनुमति ले ली गई है जिसकी जल्द नीलामी कर लोगों को पैसे वापस करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर ने रुचि रियल स्टेट चिटफण्ड कंपनी की बिरगांव रायपुर में 7 करोड़ रुपए की स्थित संपत्ति को न्यायालय से कुर्की नीलामी करने की अनुमति नहीं ली जा रही है। निवेशकों ने इस संपत्ति का चिन्हांकन 2013 में ही कर लिया है। इस कंपनी को प्रकिया से अलग रखा जा रहा है जिससे कंपनी के निवेशक प्रशासन के इस भेदभाव पूर्ण नीति से भड़के हुए हैं और आंदोलन के मुड में है तथा जल्द ही रायपुर में जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे।निवेशकों का कहना है कि प्रशासन का यह भेदभाव नीति बर्दास्त नहीं किया जाएगा जब तक हमारी प्रमुख मांग पूरी नहीं हो जाती सड़क की लड़ाई जारी रखेंगे।
आपको बता दें की शासन ने अधिनियम में यह कहीं नहीं कहा है की 2015 के बाद वाली कंपनियों की संपत्ति कुर्की नीलामी की जाएगी और 2015 के पहले वाली कंपनियों की संपत्ति की कुर्की नीलामी नहीं की जाएगी।यह तो उन सभी चिटफण्ड कंपनियों पर लागू होगा जिसकी यहां संपत्ति हो लेकिन जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय रायपुर द्वारा रुचि रियल स्टेट चिटफण्ड कंपनी को कुर्की नीलामी की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा। जिससे उक्त कंपनी के सैकड़ों निवेशकों में नाराजगी व्याप्त है और नाराजगी तो स्वाभाविक है कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में चिटफंड कंपनियों में फंसे लोगों को उनके पैसे लौटाया जाएगा। सरकार ने यह नहीं कहा है की 2015 के बाद के ही चिटफण्ड कंपनियों में फंसे लोगों के पैसे वापस होंगे और बाकी के नहीं होंगे।ज्ञातव्य हो कि रूचि रियल स्टेट चिटफण्ड कंपनी के निवेशकों ने ही संपत्ति जल्द कुर्की नीलामी करने हेतु 2012 से लेकर अभी तक छ ग के राज्यपाल,मुख्यमंत्री, डीजीपी,कलेक्टर, एसपी को कईयो बार ज्ञापन सौंपा गया था।कंपनी के निवेशक बीजेपी सरकार के समय से ही आंदोलन कर रहे हैं।इसी बीच जब इनकी कंपनी को कुर्की नीलामी की प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है तो वे बेहद हताश होकर आंदोलन का रूपरेखा बना रहे हैं वहीं आगामी हफ्ते में कलेक्टर, एसपी कार्यालय का घेराव करने बाध्य हो रहे हैं।निवेशक संपत्ति को कुर्की नीलामी की प्रक्रिया में लाने राज्य के राज्यपाल,मुख्यमंत्री, डीजीपी को फिर से ज्ञापन सौंपेंगे।

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