हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र मिलेंगे – संभागायुक्त इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापना में तेजी के निर्देश

Global36garh न्यूज से ललित गोपाल की खबर

 

 

 

 

 

 

बिलासपुर 16 जुलाई 2020। आगामी 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस है। इसके पूर्व बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के सभी जिलों में कम से कम एक हजार से अधिक पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र वितरित किए जाएं। जिससे कि वन क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद हितग्र्राहियों को जीविकोपार्जन में में आसानी हो। संभागायुक्त डाॅ.संजय अलंग ने आज बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों से विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए उक्त निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं आईटीआई में समन्वयक स्थापित कर रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने, अंग्रेजी माध्यम शाला स्थापना, शालाओं के रंगरोगन एवं मरम्मत, वन अधिकार पत्र वितरण, आश्रम-छात्रावासों में आवश्यक सामग्रियों का प्रदाय के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

 

 

युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं आईटीआई में समन्वय स्थापित कर रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। संभागायुक्त डाॅ.संजय अलंग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसकी कार्यवाही आगामी एक सप्ताह में पूर्ण कर लेवें। इसी तरह विभिन्न शालाओं के रंगरोगन एवं आवश्यक मरम्मत पूर्ण कर किए जाएं। उन्होंने इंग्लिश स्कूल स्थापना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शालाओं की आवश्यक रंगरोगन, शिक्षकों की व्यवस्था, पुस्तकालय (लायब्रेरी), प्रयोगशाला, फर्नीचर की व्यवस्था समय पर पूर्ण कर लिए जाएं। कमिश्नर ने अब तक की गई तैयारियों की फोटोग्राफर भेजने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये प्रायवेट स्कूल से बेहतर होना चाहिये। संभागायुक्त ने जिलेवार शासकीय छात्रावास-आश्रमों की जानकारी लेते हुए कहा कि आवश्यक सामग्रियों का प्रदाय महिला समूह के माध्यम से खाद्यान्न सामग्रियों का क्रय मीनू के अनुसार होना चाहिये। इसके लिये महिला स्व-सहायता समूहों को पहले से अवगत कराएं। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत डी.एल.सी.सी. एवं वी.एल.सी.सी. की बैठक इसी माह करने के निर्देश दिए। ताकि जरूरतमंद पात्र हितग्राहियों का इसका लाभ मिल सके। विडियो कान्फ्रेंसिंग के डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अर्चना मिश्रा भी मौजूद थी।

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