वन कर्मचारियों ने भोजन अवकाश में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

मौसम साहू कांकेर 07 अक्टूबर 2020 वन विभाग के कर्मचारियों ने अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज 7 अक्टूबर को भोजन अवकाश के समय दोपहर 1.30 बजें सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए मांगों को पूरा करने के लिए नारेबाजी किया, जिसके बाद मुख्य मंत्री, वन मंत्री एवं सचिव के नाम ज्ञापन सौपा साथ ही कर्मचारियों ने बताया कि 12 अक्टूबर तक मांग को पूरा नहीं किया जाता तो अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जाएगे।

   वन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरिश कुमार कोड़ोपी ने बताया कि उनके द्वारा अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 सितम्बर से 20 सितम्बर तक काली पट्ठी लगाकर कार्य किया गया, इसके बाद 21 सितम्बर से 30 सितम्बर तक पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। शासन द्वारा अब तक मांगों को लेकर ध्यान ना देने पर आज भोजन अवकाश पर सांकेतिक रूप से वन मंडल कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किए, इसके बाद मुख्य मंत्री, वन मंत्री एवं सचिव के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौपा गया। कर्मचारियों ने बताया कि इसके बाद मांग पूरा ना होने पर 12 अक्टूबर से अनिश्चित कालीन हड़ताल में जाएगे, जो मांग पूरा होने के बाद ही वापस लौटेगे। प्रदर्शन के दौरान ममता मेश्राम, अब्दुल रहमान खान, अजय कुमार नागवंशी, विमल ठाकुर, अश्वनी कावड़े, कमलेश दुबे, तुलसा जुर्री, जमील अहमद बख्क्ष, चेलाराम ठाकुर, बिरेन्द्र कुमार गोटी, योगेन्द्र कुमार कुंजाम, सरस्वती तारम, कविता मरकाम, मंजू शोरी व अन्य लोग उपस्थित थे।

यह है 11 सूत्रीय मांग

संघ द्वारा प्रस्तावित वेतनमान का लाभ दिया जावे। सेटअप पुनरीक्षण किया जावे। पदनाम, वर्दी के लिए संबोधित पदनाम, वर्दी एवं अन्य पहचान चिन्ह निर्धारण किया जावे तथा वन कर्मचारियों को पौष्टीक आहार भत्ता तथा महाराष्ट्र सरकार की तरह 5 हजार रूपए वर्दी भत्ता का प्रावधान किया जावे। लघु वनोपज संघ के कार्य के लिए 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाने का प्रावधान किया जावे। अनुकम्पा नियुक्ति निर्धारित 10 प्रतिशत का शिथिलीकरण किया जावे। पुरानी पेंशन योजना लागू किया जावे। धारा 197 का पालन किए जाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जावे। वनरक्षक के वेतनमान 2750 से 3050 का विभागीय भर्ती नियम में 2003 से प्रावधान किया जावे। वर्ष 2019 में उपवनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पदोन्नति आदेश जारी किया जावे। जिला कोरिया में की गई हड़ताल अवधि का अवकाश स्वीकृति आदेश जारी किया जावे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जावे।

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