रायपुर – वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने,भत्ते न देने के आदेश ने सरकारी कर्मचारियों को भड़का दिया है।कर्मचारी संगठनों ने बैठक कर इस आदेश का विरोध करने का फैसला लिया है।अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी संगठनों की चर्चा के आधार पर 3 सूत्रीय ज्ञापन तैयार हुआ है।इसे मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को सौंपा जाएगा।विरोध में कर्मचारी 10 जून से काली पट्टी लगाकर कार्य करेंगे,1 जुलाई 2020 को काला दिवस मनाया जाएगा।बैठक में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष राकेश साहू,मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष शिव कुमार पांडे,स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आलोक मिश्रा,शिक्षक कांग्रेस के सुनील यादव,अनुदान प्राप्त कर्मचारी संघ के संजय दुबे, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के कीर्ति वर्धन उपाध्याय,संचालनालय कर्मचारी संघ के संजय तिवारी,कोषालय कर्मचारी संघ के दीपक देवांगन,नवीन शिक्षाकर्मी संघ के आशेश टंडन,हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ के विशाल मिश्रा,प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ छ ग के प्रदेशाध्यक्ष करन सिंह अटेरिया,उपाध्यक्ष टी यू हाशमी,गजाधर साहू,प्रदेश सचिव किशोर कुमार पटेल एवम् मंजू ठाकुर उपस्थित थे।
इधर मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कीर्ति वर्धन उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों को सरकार पिछले एक साल से महंगाई भत्ता एरीयस और सातवें वेतन मान के एरियस से वंचित रख रही है।इसकी वजह से कर्मचारियों को 450 करोड़ का नुक़सान पहले ही उठाना पड़ा है।वहीं प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष करन सिंह ने कहा कि सरकार इंक्रीमेंट,भत्ता और वेतन पर कटौती न करें यह कर्मचारियों का हक अधिकार होता है ऐसी कटौती से कर्मचारी हतोत्साहित होंगे उन पर भी परिवार का बोझ होता है कृपा करके शासन ऐसे आदेश को वापस लें अन्यथा हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
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