जयकरण बंजारे//जांजगीर चांपा// भारत सरकार ने कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया है ताकि आम जनता इस अधिकार को जाने और अपने इस अधिकार का प्रयोग करके सभी शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आ सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके लेकिन पामगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रसौटा तनौद डोगाकोहरौद सहित कई ग्राम पंचायतों में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर आवेदक को जानकारी नहीं मिल रही है आवेदक के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने पर भी आवेदक को जानकारी मुहैया नहीं कराई जा रही है जिससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि पामगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी किस प्रकार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धज्जियां उड़ा रहे हैं
*पामगढ़ जनपद के प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचना के अधिकार को नहीं ले रहे गंभीरता से*
जिस प्रकार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का पामगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में धज्जियां उड़ाई जा रही है उससे साफ जाहिर होता है कि इसमें जनपद पंचायत के प्रथम अपीलीय अधिकारी भी कानून को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तभी तो आदेश पारित तक नहीं कर पा रहे हैं आपको बताते चलें कि 31 जनवरी को सुनवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया था लेकिन अभी तक आदेश पारित नहीं किया गया है आवेदक को अभी तक आदेश की प्रति नहीं मिली है इससे साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार जन सूचना अधिकारी कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं
*आखिर क्या वजह जानकारी देने छूट रहे पसीना*
ऐसी क्या वजह है कि जानकारी देने से ग्राम पंचायत के जन सूचना अधिकारी के पसीने छूट रहे हैं ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण जन सूचना अधिकारी आवेदक को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं दे रहे हैं यह सोचने वाली बात होगी इसके पीछे वजह जो भी हो लेकिन जन सूचना अधिकारी को जानकारी देने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए और प्रथम अपीलीय अधिकारी को ऐसे जन सूचना अधिकारी को पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए लेकिन ऐसा कुछ पामगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत में नहीं हो रही है जिसके कारण जन सूचना अधिकारी लगातार आवेदकों को जानकारी मुहैया नहीं करा रहे हैं जिससे आवेदक को सूचना आयोग की ओर पत्राचार करने पर मजबूर हो रहे हैं
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