रायपुर 02 जुलाई 2021 छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही में चिटफंड कंपनियों के पीड़ितों से जो आवेदन जमा कराने का निर्देश जारी हुआ है इससे लोग हलाकान हो रहें हैं।पूर्व में आवेदन जमा किए लोगों ने नाराजगी जताते हुए इसका विरोध किया है।चिटफंड पीड़ितों का कहना है कि इसके पूर्व बीजेपी की तात्कालीन सरकार ने 2018 में राजधानी स्थित कोषालय में लाखों पीड़ितों से आवेदन जमा कराया गया था। इसके पहले 2016 में प्रदेश के पूरे जिलों के कलेक्टर, एसपी कार्यालयों में आवेदन जमा कराया गया था।इनका कहना है कि बार बार आवेदन लेने के बजाए पूर्व में जमा आवेदन के आधार पर आगे की कार्यवाही किया जाना चाहिए।अब वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा पुनः हमसे आवेदन जमा करा रही हैं यह सोचनीय विषय है।
हम पीड़ितों की सूची तो रायपुर कोषालय में हैं वहां पूरी सूची बनी है कि किसने किस कंपनी में कब कितनी रकम जमा किया है कोषालय में सूची के रहते हुए बार बार आवेदन लेने को अनुचित ठहराया और परेशान करने का मकसद बताया।कंपनियों की प्रापर्टी कहां कहां स्थित है किस कंपनी की संपत्ति नहीं है यह सब पुलिस और राजस्व अधिकारियों को पता है उन संपत्तियों की जल्द कुर्की नीलामी कर हमें हमारा पैसा ब्याज सहित वापस करें और जिन कंपनियों की प्रॉपर्टी नहीं है उस स्थिति में चुनावी घोषणा पत्र अनुसार सरकार राजकीय कोष से कम से कम हमारा मूलधन वापस करें।
आपको बता दें कि प्रदेश में सैकड़ों कंपनियों ने लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपए का चूना लगाया है जिनमें से कुछ की प्रदेश में संपतियां है ये हैं रूचि रियल स्टेट एंड वेल्थ क्रियेटर्स, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, रायल विजन केयर, ग्रीन रे़ इंटरनेशनल,विनायक ग्रुप, बी एन गोल्ड आदि।अभी तक की जानकारी में कुछ ऐसी कम्पनियां है जिसकी कोई संपति नहीं है होगी तो भारत के अन्य हिस्सों में होगी जैसे फाइन इंडिया,एनेक्स इंडिया सेक्विरिटी,अनमोल इंडिया,कोलकाता वेयर आदि।इन कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों ने कांग्रेस सरकार से जल्द पैसा वापस करने की मांग की है।इस संदर्भ में भाजपा नेता और बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक डॉ सनम जांगड़े ने बताया की कांग्रेस सरकार द्वारा चिटफंड पीड़ितों से जो आवेदन लिया जा रहा वह पूरी तरह अनुचित है लोगों को बेवकूफ बना रही है सरकार पूरी सूची तो रायपुर कोषालय में है वहां से प्राप्त कर लोगों का पैसा जल्द वापस करें। वहीं इस विषय में छ ग प्रदेश के बसपा अध्यक्ष हेमंत पोयाम ने कहा की सरकार वाकई में पीड़ितों के रूपये लौटाना चाहती है तो पूर्व में जमा आवेदन के आधार पर पैसे लौटाए बार बार आवेदन न लें।
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