नारायणपुर, 16 नवंबर 2022 l कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी ने कहा कि जिले के शहर से लेकर गांव तक सभी स्थानों में आवागमन की सुगम व्यवस्था करने हेतु सड़कों का निर्माण एवं उनके देखरेख की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना शासन की विशेष प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्टर श्री रघुवंशी ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक में जिले में सड़क एवं अन्य निर्माण कार्याे की प्रगति एवं सड़कों की उचित रखरखाव हेतु किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने सड़क निर्माण कार्य हेतु अतिक्रमण से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शीघ्र इनका निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री देवेश कुमार ध्रुव, डीएफओ श्री संदीप बलगा, एसडीएम श्री जितेन्द्र कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप वैद्य, श्री सुमित गर्ग, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री संजय चंदेल, उप संचालक कृशि श्री बीएस बघेल, सिविल सर्जन डॉ विनोद भोयर, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन श्री अजय चौधरी के अलावा अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री रघुवंशी ने कहा कि जिले में महिला समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सी-मार्ट संचालित किया जा रहा है। सभी आश्रम-छात्रावास, स्कूल, आंगनबाड़ी एवं अन्य विभागों के विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री का क्रय सी-मार्ट से किया जाये। इससे जहां एक ओर कार्यालय को स्थानीय एवं गुणवत्तायुक्त सामग्री प्राप्त होंगी। वहीं दूसरी ओर महिला समूह को आमदनी प्राप्त होगी, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी ईलाकों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। स्वास्थ्य विभाग इन अंदरूनी एवं पहुंचविहीन ईलाकों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करें और ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाईयां उपलब्ध करायें। इस दौरान मोतियाबिंद, टीबी, कुश्ठ जैसी बीमारियों पर भी नजर रखें। इन बीमारियों के लक्षण पाये जाने पर उन्हें बेहतर उपचार की सलाह भी देवें। कलेक्टर श्री रघुवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले का एक भी पात्र व्यक्ति वनाधिकार पत्र लेने से न छूटे। उन्होंने ने बारी-बारी से वनाधिकार पत्र के पुराने और नये आवेदनों की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास, क्रेडा, लोक निर्माण, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, स्वास्थ्य, कृशि, नगर पालिका सहित अन्य विभागों के समय सीमा में लंबित प्रकरणों की बारी-बारी से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।
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